नवराज भट्टराई, उर्लाबारी
मोरङको उर्लाबारीका व्यापारी, व्यवसायी विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय समस्या सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी उनीहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् । गत महिना व्यवसायी मनोहरि दाहालको संयोजकत्वमा गठित समिति आफ्ना १० बुँदे माग राख्दै संघर्षमा उत्रिएको हो । आज उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले आफ्ना माग तथा अहिलेसम्मका प्रगतिका विषयमा जानकारी गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सहसंयोजक सचिन शाक्यले १० बुँदे मागका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सम्झौता अनुसारको अथवा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको एक अंकमा व्याजदर घटाई संकटमा परेका व्यवसायीलाई राज्यको तर्फबाट तीन प्रतिशत अनुदान दिई ६ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्न उनीहरुले माग राखेका छन् । यस्तै, बैंकले गर्ने लिलाम प्रक्रिया रोकी ३०÷३५ वर्षको ट्रमलोन कायम गर्नुपर्ने, ग्राहकको अवस्था र माग अनुसार दुईदेखि चार वर्षसम्म ग्रेस पिरियडको सुविधा दिनुपर्ने, लिलाम प्रक्रियामा सेटिङ देखिएकोले लिलाम प्रक्रिया बढाउन बन्द गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले किस्ता तिर्न नसक्ने घोषणा गरेमा धितोको हिस्सा फकुवा गरी बेच्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएका हकमा ऋणीको नाम कालो सूचीमा राखिएपनि परिवार तथा सन्तानको दोष नहुने भएकोले कालोसूचीमा रेकर्ड नराख्न माग गरिएको छ ।
सहसंयोजक शाक्यले सबै बैंकले सबै समान प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई समान व्याजदर कायम गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । यस्तै, सम्झौताभन्दा ज्यादा बढाई लिइएको व्याज रकम फिर्ता गरिनुपर्ने, नयाँ ऋण लगानी गरेको ग्राहकलाई व्याजदर घटाएर लगानी गरेमा सोही अनुसार पुराना ग्राहकको व्याजदर कायम गर्नुपर्ने, व्यवसायलाई लाहाछाप लगाउने धम्की दिने, व्यवसायीका काउण्टर तथा गेटमा बैंकका प्रतिनिधि बसी दुःख दिने र वडा, वाणिज्य संघ तथा सार्वजनिक ठाउँमा व्यवसायीको नाम फरार अभियुक्तजस्तो टाँस गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, बैंक र उद्योगी व्यवसायबिच सहकार्य गरी दुवै पक्षको जित हुने गरी थप कर्जा, व्यवसाय परिवर्तनको लागि थप तथा सहुलियत कर्जा जस्ता काम गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्न समितिले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक दाहालले भने, ‘हामीले बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण नतिर्ने र ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनेका छैनौं । ऋण तिर्न व्याजदर घटाउने र ग्रेस पिरियड दिन आग्रह गरेका हौँ ।’ ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म सम्झौता गरेको तर अहिले विभिन्न बहाना बनाएर २० प्रतिशतसम्म व्याज असुली गर्दै आएको बताउँदै दाहालले सम्झौताभन्दा बढी व्याज लिन नपाइने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट देशभरका उद्योगी, व्यवसायी पनि पीडित भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि चाँडै समिति गठन हुने उनले बताए ।
समितिका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समिति सदस्य प्रितम खड्गीले मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरु विगत तीन वर्षदेखि आर्थिक संकटको मारमा परेको बताए । बजारमा पुँजीको अभाव भएकोले साना तथा मझौला व्यवसायीहरु टिक्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले मनलाग्दी व्याज बढाएर समस्या थप्ने काम गरेको उनले बताए ।
संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरु उर्लाबारीमा रहेका सबै बैंकका शाखामा बुझाइसकेको छ । यस्तै, उर्लाबारी नगरपालिका, सबै वडा कार्यालय तथा व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई पनि आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएको सहसंयोजक सचिन शाक्यले बताए । १०८ सदस्यीय संघर्ष समिति र ९ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ ।