काठमाडौं, ४ पुस
सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले उपचार खर्चवापतको १० प्रतिशत रकम आफैंले तिर्नुपर्ने (को–पेमेन्ट) को नीति लिने भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीका अनुसार माघ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हालसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्ति बिरामी परेमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क हुँदै आएको थियो ।
आगामी माघ १ गतेपछि बिमितको कोषमा १ लाख रुपैयाँ बाँकी भएपनि लागेको खर्चको १० प्रतिशत आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘बीमितमा जसरी पनि एक लाख रुपैयाँ सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । ६ महिनामा गर्नुपर्ने परीक्षण एक–दुई महिनामै गर्ने गरेको पाइयो’, डा. लोहनीले भने, ‘आफू बिरामी नभई बीमा रकम बचेमा त्यो प्रिमियम अरूलाई सहयोग हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि भएन ।’
बीमितहरुले आफ्नो सुविधा बराबरको रकम सक्न अनावश्यक परीक्षण गराउन चिकित्सकलाई दबाब दिने प्रचलन बढ्न थालेपछि १० प्रतिशत बीमितले नै व्यहोर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको डा. लोहनीको भनाइ छ । कुनै आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उदेश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । डा. लोहनीका अनुसार गरिब, विपन्न वर्गलाई भन्ने को–पेमेन्टको नीति लागू हुँदैन ।
उनका अनुसार एक वर्षभित्र बीमा मार्फत पाइने एक लाख रुपैयाँको सुविधा थैली नसकिएसम्म केही नभएपनि होलबडी परीक्षण, सिटीस्क्यान, भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यस्ता अनावश्यक परीक्षणलाई यो नीतिले रोक्न मद्धत गर्नेछ । उदाहरणका लागि कुनै ५ हजार रुपैयाँ तिरेर कुनै बीमितले सिटीस्क्यान गराउन चाहेमा बीमा थैलीबाट ४५ सय काटिन्छ भने ५ सय रुपैयाँ बीमितले तिर्नुपर्छ । ‘यो व्यवस्था लागू गर्दा अनावश्यक परीक्षण रोकिनुका साथै राज्यको स्रोतमा हुने हानीलाई रोक्न सकिन्छ’, डा. लोहनीले भने ।
बोर्डले सुविधा थैली अन्तर्गतका सेवा सुविधाहरुको विवरण तथा दररेट परिमार्जन गर्ने भएको छ । दररेट समय सापेक्ष बनाउन परिमार्जनको तयारी गरेको हो । अनलाइनखबरबाट