About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

डा. दिलनाथ दंगाल
प्रदेशको आर्थिक अवस्था
पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल, पश्चिममा मधेश प्रदेश र वागमती प्रदेश, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतको विहारसहित हिमाल पहाड र तराई भू–भागमा फैलिएको तथा इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुर गरी १४ वटा जिल्ला मिलाएर यो प्रदेशको निर्माण भएको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार यो प्रदेशको जनसंख्या ४९,७२,०२१ रहेको छ । क्षेत्रफलका हिसाबले २५,९०५ वर्ग किलोमिटर ओगटेको यो प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५५३ छ । यो प्रदेशमा जातीय, धार्मिक तथा भाषिक विविधता रहेको पाइन्छ ।
यहाँ मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, नेवार, थारु, सन्थाल, लेप्चा, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशी, ल्होमी सिङ्सालगायतका विभिन्न जातिको बसोबास छ । यहाँका मानिसहरूले हिन्दू, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम, इसाईलगायतका धर्महरू मान्ने गरेको पाइन्छ । यहाँ मुख्य गरेर नेपाली (४२.५३ प्रतिशत), मैथिली (२०.४६ प्रतिशत), लिम्बू (७.२७ प्रतिशत) लगायत वान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, याम्फु, लोहरूङ, याक्खा, सुनुवार, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, लेप्चा, मगर, थारू, ल्होमी सिङ्साजस्ता विभिन्न भाषा प्रमुख रूपमा बोलीचालीमा रहेका छन् । यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,२६७ अमेरिकी डलर रहेको छ । यो प्रदेशमा ७४० वटा उद्योगहरू, १४ वटा जलविद्युत् आयोजना र १३ ओटा मुख्य पर्यटकीय स्थलहरु रहेका छन् भने यहाँका ६५.३ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
मानव विकास सूचक, प्रतिव्यक्ति आय, स्थानीय आय, उद्योगको अवस्था, रोजगारीको स्तर हेर्दा यो प्रदेशको अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, इलामको अन्तु डाँडा, कन्याम, भेडेटार, नाम्चे आदि पर्यटकीय स्थलहरू र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र, नेपालको सबैभन्दा अग्लो ह्यातुङ झरना, ताप्लेजुङको पाथीभरा, इलामको माइपोखरी, झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको वराहक्षेत्र, पिण्डेश्वर, रामधुनी, दन्तकाली, खोटाङको हलेसी जस्ता प्रसिद्ध स्थलहरू यहि प्रदेशमा पर्छन् ।
पुवाखोला जलविद्युत् आयोजना, थामे जलविद्युत् आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना साथै सप्तकोसी, कन्काई, त्रियुगा नदीहरू यो प्रदेशमा पर्ने हुनाले यो प्रदेश जलस्रोतका हिसावले धनी प्रदेश मानिन्छ भने ७० मिटरदेखि ८,८४८ मिटरसम्मको भूभाग यसै प्रदेशमा पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्वी भागमा रहेको प्रदेश १ मा कुल क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत तराईमा र ८२ प्रतिशत पहाड तथा हिमाली भेगमा पर्छ । यो प्रदेशमा १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका गरी १३७ स्थानीय तह छन् । राजनीतिक दृष्टिले यो प्रदेश परिवर्तनकारी नागरिकको उपस्थिीति भएको प्रदेश हो । हिमाल, पहाड र तराईको जैविक विविधता, विश्व प्रख्यात गुराँसको वन लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका अनगिन्ती स्थानहरूको संगमस्थल यस प्रदेशमा वातावरणीय विविधता प्रचुरमात्रामा छ । विश्वमा नै अति दुर्लभ मानिने रातो पाण्डा र संसारमा कतै पनि नपाइने चरा काँडे भ्याकुरको बासस्थान पनि यही प्रदेश हो ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब हुँदा प्रदेश एकको यो क्षेत्रमा योगदान १६ प्रतिशत रहेको छ भने उद्योगको योगदान १ खर्ब ८९ अर्ब हुँदा यो प्रदेशको योगदान लगभग २१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो प्रदेशमा ४३ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ, नेपालको चारकोशे झाडी भनेर चिनिने वन यसै प्रदेशअन्तर्गत पर्छ । जलविद्यूतका हिसाबले हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेकोमा हाल सम्म १२३.५ मेगावाटमात्र उत्पादन भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । जलविद्युतका हिसाबले कर्णाली प्रदेश पछि नेपालको सबैभन्दा धनी प्रदेशका रूपमा आउँछ यो प्रदेश ।
कृषि उत्पादनका दृष्टिले अब्बल मानिएको यो प्रदेशमा कुल भूभागको २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पर्दछ । खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिकोणले यो प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र नभएर उपभोगलाई चाहिने भन्दा ३७ प्रतिशत बढी अन्य प्रदेश र छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्छ । यो खाद्यान्न विशेष गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी तीन जिल्लाबाट उत्पादन हुने गर्छ । यहाँ २,३८९ कि.मि. सडक रहेको हुनाले पूर्वाधारका हिसावमा पनि यो प्रदेशलाई राम्रो नै मानिन्छ । त्यसैगरी यो प्रदेशमा १३ वटा विमास्थल छन् । यो प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी १९.७ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा कम हो । त्यसैगरी यो प्रदेशको औसत आयु ६९ वर्ष रहेको छ भने यहाँका ७१.२२ प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित छन् ।
साक्षरता दर र काम गर्ने जनसंख्या बढी हुनु, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक स्थलहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु, समाज सबै समुदायको साझा फूलबारीका रूपमा रहनु, औद्योगिक विकासमा अगाडि रहनु, प्रशस्त कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन हुनु, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा जानु आदि यो प्रदेशका सबल पक्षहरू हुन् भने प्रदेशको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, राजनीतिक संघीयताकै रफ्तारमा आर्थिक र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्यन नहुनु, प्रदेशका कतिपय अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट नहुनु, आर्थिक विकासको स्पष्ट सोचको विकास हुन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखा पर्नु र प्रदेश सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारको अभाव हुनु यो प्रदेशका दुर्बल पक्षहरू हुन् ।
प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध युवाशक्तिलाई सदुपयोग गर्न पाउनु, तराईका जिल्लाहरूमा प्रशस्त खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने क्षमता विद्यमान रहनु, अलैंची, चियाजस्ता बहुमूल्य नगदे बालीको प्रचुर सम्भावना रहनु, जलस्रोत र पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहनु, व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत जनतालाई एकीकृत सुविधा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहनु र पहाड र तराईको अर्थतन्त्रलाई पारस्पारिक लाभका आधारमा स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने अवसर यो प्रदेशलाई छ भने लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि बढेको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु, विकासका समग्र पक्षलाई जोडेर एकिकृत खाका तयार पार्नु, उपलब्ध स्रोत र साधनको सही ढंगले परिचालन गर्नु, विकासका लागि बाहिरी स्रोतहरूको परिचालन गर्नु, प्रशासन यन्त्रलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक बजार र भण्डारणको व्यवस्था गर्नु, विकासका लागि संघ र स्थानीय तहमा सहकार्य गर्नु, वातावरण जोगाउँदै विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नु तथा ठूलो संख्यामा बिदेसिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु यो प्रदेशका लागि चुनौतीहरू हुन् ।
जसरी एउटा शरीर स्वस्थ रहन राम्रोसँग खाना खानु र सहज ढंगले दिसा–पिसाब हुनु जरुरी हुन्छ, त्यसैगरी एउटा प्रदेश समृद्ध हुनका लागि सहज ढंगले राजस्व संकलन र बिना रोकतोक पुँजीगत खर्च हुनु जरुरी हुन्छ । आम्दानी गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको कर नै हो । प्रदेश सरकारले कर संकलन गर्दा जनताले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त भार महसुस गर्नु हँुदैन । मौरीले फूलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी जनतालाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । यसो गर्दा जनता कर तिर्न सधंै उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । जनताले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हँुदैन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कर पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणगरी सोहि अनुसार विकासको पथमा अगाडी बढी जनतालाई संघीयताको अनुभुती दिलाउने उत्तम तरिका हुने छ ।
यस्तो हुनु पर्छ सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम
१. प्रदेशको नामकरणः नेपालमा संघीयताको सूरुवात पछि सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा सात ओटा प्रदेशहरुको निर्माण भयो र छ ओटा प्रदेशहरुले आ–आफ्नो नामकरण गरिसकेका छन् । तर सबै भन्दा आश लाग्दो र नेपालको यूरोप भनेर चिनिने एक नम्वर प्रदेशले एक कार्यकाल वेतित गरी सक्दा पनि आफ्नो नामकरण गर्न सकेको छैन । तसर्थ पनि सबै भन्दा पहिलो यो नयाँ बनेको प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक प्रदेशबासी जनताहरुलाई स्वीकार्य हुने कोशी प्रदेश वा सगरमाथा प्रदेश जस्ता नामहरुमा सहमति जुटाई चाडो नामकरण गर्नु पर्छ । भावनामा आएर दीर्घकालमा कलह हुने अरु प्रदेशहरुको प्रयोगभन्दा फरक पार्न थालियो भने सबै जनताले अपनत्वको अनुभव गर्ने छैनन् । तसर्थ पनि यो प्रदेशको मूल भावना र मर्म भनेको मिलेर बसेको समाज हो र सोहि भावना र मर्म अनुसार नै चाडो नामकरण गर्नु न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पनि पहिलो काम बन्नु पर्छ ।
२. आर्थिक रुपमा समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेशः साक्षरता दर राम्रो हुनु, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक स्थलहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु, यहाँको समाज सबै समुदायको साझा फूलबारीका रूपमा रहनु, औद्योगिक विकासमा अगाडि रहनु, प्रशस्त कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन हुनु, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध युवाशक्तिलाई सदुपयोग गर्न पाउनु, तराईका जिल्लाहरूमा प्रशस्त खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने क्षमता विद्यमान रहनु, अलैंची, चियाजस्ता बहुमूल्य नगदे बालीको प्रचुर सम्भावना रहनु, जलस्रोत र पर्यटनको ठूलो सम्भावना हुनु, व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत जनतालाई एकीकृत सुविधा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहनु र पहाड र तराईको अर्थतन्त्रलाई पारस्पारिक लाभका आधारमा स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने अवसर यो प्रदेशलाई छ । तसर्थ यी अवसरहरुको प्रयोग गरेर प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध र आत्म निर्भर प्रदेश बनाउन तीर लाग्ने न्युतम र साझा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्छ ।
३. संरचनागत सुधार गरी जनतालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेः प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी प्रदेशको समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, नियम तथा संरचनाहरुलाई परिवर्तन गर्ने । विभिन्न कारणहरुले क्षमताविहिन बनेका प्रदेशका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र उत्पादनमुखी बनाउने । प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच आन्तरिक समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र यीनिहरुको कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै जनतालाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने । सबैको समान पहुँच र समानताको प्रत्याभूति दिने । सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको सुनिश्चतता भएको गणतन्त्र स्थापित गर्ने दिशा तर्फ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने खालको साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ ।
४. गुणस्तरीय शिक्षामा जोडः यो प्रदेशमा ७० प्रतिशत मानिसहरु शिक्षित छन् तर अगामी पाँच वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउने नीति लिनु पर्छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसैगरी यो प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको सञ्चालन गर्ने र हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरू हुन भन्दा अगाडि नै सबै विद्यार्थीहरुका हातहातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । हाल देशैभरी शिक्षण पेशा मर्यादित पेशाको रुपमा विकास हुन सकेको छैन तसर्थ शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाई यो पेशालाई मर्यादित बनाउनतिर प्रदेश सरकार लाग्नु पर्छ । विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी यी शिक्षालयहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्छ । स्थानीय सरकारबाट शिक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने कुरा विगतका अनुभवहरुले पुष्टि गरिसकेको छ ।
५. सबै जनताको स्वास्थ्यमा पहुँचः शिक्षा पछि स्वास्थ्य मानिसको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको हुनाले पाँच वर्षमा प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाईराईड जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा सम्भव भएसम्म औषधि उपलब्ध गराउने, सबै पालिकाहरुमा आधारभूत अस्पतालहरु र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने साझा कार्यक्रम बन्नु पर्छ ।
६. स्वच्छ खानेपानीमा सबै जनताको पहुँचः पुवाखोला जलविद्युत् आयोजना, थामे जलविद्युत् आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना साथै सप्तकोसी, कन्काई, त्रियुगा, बक्रा आदी नदीहरू यो प्रदेशमा पर्ने हुनाले यो प्रदेश जलस्रोतका हिसावले धनी प्रदेश मानिन्छ । तर अहिले पनि प्रदेशका सबै जनताले स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । तसर्थ एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु जरुरी देखिन्छ ।
७. कृृषि क्षेत्रको सुधारः कृषि उत्पादनका दृष्टिले अब्बल मानिएको यो प्रदेशमा कुल भूभागको २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पर्दछ । खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिकोणले यो प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र नभएर उपभोगलाई चाहिने भन्दा ३७ प्रतिशत बढी अन्य प्रदेश र छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्छ । यो खाद्यान्न विशेष गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी तीन जिल्लाबाट उत्पादन हुने गर्छ । तर पनि यो क्षेत्रलाई बैज्ञानिक आधारमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अझ बढी उत्पादन गरी निर्यात बढाउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा धान उत्पादन हुने अधिकांश जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
८. विद्युत उत्पादनमा वृद्धिः १० हजार मेगावाट विद्यूत उत्पादन क्षमता भएपनि हालसम्म १२३.५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको अवस्था छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले अगामी पाँच वर्षमा यसको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने नीति लिनु पर्छ । जसले गर्दा देशले ब्यहोर्नु परेको ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विद्युतमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
९. श्रमको सम्मानः हाम्रो ठूलो समस्या भनेको काम र श्रमको सम्मान नहुनु नै हो । यो काम सानो वा ठूलो भनेर वर्गीकरण गर्ने हाम्रा चलनले हामीलाई देशमै बसेर काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ प्रदेश सरकारले सके सम्म देशमै बसेर कामगर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । तर सबैलाई एकै पटक यो सम्भव नहुन पनि सक्छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीलाई पनि देशको संगसंगै सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, पाँच वर्षको अवधिमा मजदुरको न्यूनतम ज्याला मासिक बाँच्न पुग्ने बनाउने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा, रोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना साझा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।
१०. यातायात क्षेत्रमा सुधारः यातायात भनेको विकासको पहिलो खुड्किलो हो । हाल यो प्रदेशमा २,३८९ कि.मि. सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि धेरै ठाँउमा कालो पत्रे हुन बाँकी नै छ । १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम जानेबाटो कालो पत्रे भए पनि खोटाङ र भोजपुरको सदरमुकाम जानेबाटो अहिले पनि सहज छैन । यो प्रदेशका धेरै पहाडी भेगहरुमा बर्षाको समयमा पहिरो जाने खतरा छ । ती ठाउँहरुमा बाटोलाई दुई लेनको बनाई सिन्धुलीको बाटो जस्तो प्राकृतिक रुपले भित्तो नखस्ने गरी निर्माण गर्न सकियो भने बाह्ै महिना आवातजावत गर्न सजिलो पर्छ । तसर्थ पनि सरकारले प्रदेश भरीका सडकहरुको स्तर उन्नती गर्ने कामलाई आफ्नो साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
११. आधुनिक सूचना प्रविधिको विकासः आजको युग सूचना प्रविधिको युग भएको कारणले गर्दा आधुनिक सञ्चार मार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन लगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेमा प्रदेश सरकाले जोड दिनु पर्छ । यसका लागि इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र भरपर्दो बनाउनु पर्छ ।
१२. औद्योगिक विकासः कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १ खर्ब ८९ अर्ब हुँदा यो प्रदेशको योगदान लगभग २१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । औद्यागिक नगरी भनेर चिनिने विराटनगर पनि यसै प्रदेशमा पर्ने हुनाले पनि उद्योग यो प्रदेशको विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशको उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने नीति लिनु पर्छ  । यसका लागि संघीय सरकारले लिएको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । आफ्नै प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, कपडा, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट, डण्डी, स्टील जस्ता वस्तुको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनुका साथै उत्पानलाई बजारीकरणसँग जोड्नु पर्छ र यी वस्तुहरुको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याउनु पर्छ ।
१३. पर्यटन विकासमा जोडः पर्यटन विकास यो प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड हो । यहाँ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, इलामको अन्तु डाँडा, कन्याम, भेडेटार, नाम्चे आदि पर्यटकीय स्थलहरू र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र, नेपालको सबैभन्दा अग्लो ह्यातुङ झरना, ताप्लेजुङको पाथीभरा, इलामको माइपोखरी, झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको वराहक्षेत्र, पिण्डेश्वरी, रामधुनी, दन्तकाली, खोटाङको हलेसी जस्ता प्रसिद्ध स्थलहरू यहि प्रदेशमा पर्छन् । तसर्थ यो प्रदेश पर्यटन विकासको अथाह सम्भावना बोकेको हुनाले यी क्षेत्रहरुमा एकिकृत पर्यटन विकास गर्ने योजना अगाडी सार्नु पर्छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि छिमेकी प्रदेशहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । एक जना विदेशी पर्यटक यो प्रदेशको भ्रमणमा आउदा यहाँका नौ जना नेपालीहरुले रोजगारी प्राप्त गर्ने हुनाले पनि रोजगारी वृद्धिका लागि पर्यटनको विकास रामवाण बन्न सक्छ ।
१४. वनको दीगो विकासमा जोडः यो प्रदेशमा ४३ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ, नेपालको चारकोशे झाडी भनेर चिनिने वन यसै प्रदेश अन्तर्गत पर्छ । तसर्थ पनि वनको दीगो विकासको अवधारणा अनुसार यहाँको वनमा रहेका सबै पुराना र बुढा रुखहरु झिकी उक्त ठाउँमा नयाँ वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विदेशबाट वर्सेनी करोडौंको काठ आयात रोकिन्छ र व्यापार घाटा पनि कम भएर जान्छ । यसो गर्न सकियो भने वनमा रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
१५. द्वन्द्वकालका घाइतेको व्यास्थापनः प्रदेशमा बसोवास गर्ने द्वन्द्वकालका सबै घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, रोजगारका नयाँ अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने गरी नीति तयार पार्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले बनाउने कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई अवस्था हेरी क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापना गर्नु पर्छ ।
अन्तमा के कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ भने विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका र पार्टी राजनीतिमा पनि स्थापित भइसकेका तथा योभन्दा पहिला प्रदेशका सफल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको रुपमा एक कार्यकाल नेतृत्व गरी सकेको बौद्धिक व्यक्ति हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको हुनाले पनि सरकारले आफ्नो पूर्णकार्यकाल काम गर्न पाएमा यी काम सम्पन्न हुने आधारहरु धेरै छन् ।
(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् ।)

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय