उर्लाबारी, १० मंसिर
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सबै क्षेत्रको नतिजा आइसकको छैन । अधिकांश क्षेत्रको मतगणना सकिएपनि कतिपय क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । यद्यपि, अहिलेसम्मको नतिजाले दलहरुको हैसियत प्रष्ट पारिसकेको छ । यो निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका सत्तारुढ पाँच दल मिल्दा पनि सरकार बन्ने सम्भावना अहिलेसम्मको परिणामले देखाएको छैन ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित हुन्छन् । सरकारका लागि बहुमत पु¥याउन १३७ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिलेको नतिजा अनुसार देखिएका पहिलो दल नेपाली काँग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले दुवैलाई सरकार गठनका लागि एकभन्दा बढी दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । यसै निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनमा निर्णायक हुने सम्भावना छ ।
चुनावको नतिजा आइनसकेपनि प्रमुख दलका नेताहरु सरकार गठनको गृहकार्यमा भित्रभित्रै जुटिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर सहयोगको अपेक्षा गरिसकेका छन् । जनतामा पनि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि अब नयाँ सरकार कसले बनाउला र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने चासो र चर्चा हुन थालेको छ । यो चर्चासँगै स्वतन्त्र र नयाँ दलका सांसदहरू तानातानमा पर्ने देखिएको छ । निर्वाचन नतिजाको संकेतपछि नयाँ सरकार बनाउन राप्रपा, रास्वपा लगायत स्वतन्त्र सांसदहरूलाई ठूला दलले सरकार बनाउन सहयोगको याचनासहित कसरत थालिसकेका छन् । ठूला दल कांग्रेस एमालेले सरकार बनाउन गर्ने कसरतमा साना दलका साथै स्वतन्त्र सांसदहरू पनि तानातानमा पर्ने देखिएका छन् ।
२०७४ को तुलनामा यस पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको नतिजामा फेरबदल आएको छ । यो फेरबदलको प्रभाव समानुपातिकतर्फ पनि पर्ने देखिन्छ । ५ वर्षअघि प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको कांग्रेसले यो पटक ५० भन्दा बढी सिट जित्दै पहिलो पार्टी बन्ने ढोका खोलेको छ । अझै कतिपय क्षेत्रमा कांग्रेसको अग्रता छ । २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमाले यो पटक ४० देखि ४३ सिटमा खुम्चिन बाध्य छ । अघिल्लो पटक प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको नेकपा माओवादी यस पटक बढीमा २० सिट जित्ने देखिएको छ । नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले १० स्थानमा जित हात पारेको छ ।
यी दलबाहेक यो पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा लगायतका दल सरकार निर्माणका लागि संसद्मा निर्णायक बन्ने देखिएको छ । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ७ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा पनि माओवादीको हाराहारीमा उसको मत पुग्ने देखिन्छ । गत निर्वाचनमा एक मात्र सांसद निर्वाचित भएको राप्रपाले यस पटक आधा दर्जन स्थानमा जित हात पारेको छ । प्रतिनिधि सभामा ५ जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेशकुमार सिंह, रौतहट २ बाट किरण साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यो अवस्थामा कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, रास्वपा तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै एमाले र कांग्रेसले ती पार्टी र सांसदहरूसँग अहिलेबाटै औपचारिक अनौपचारिक संवादको प्रयास थालिसकेका छन् ।
संसदमा कुनैपनि दलको बहुमत नदेखिएपछि यस पटक पनि स्थिर सरकार हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । २०७४ को निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पाएको नेकपा पार्टी विभाजनसँगै सरकार पनि ढल्यो । अझ यो पटक त कसैको बहुमत नहुँदा सरकार परिवर्तन भइरहने चिन्ता थपिएको छ । यसले देशको विकास र समृद्धिमा ठूलो असर पुग्ने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा पहिलो पार्टी नेपाली काँग्रेस वा दोस्रो पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ । माओवादी, नेकपा एस, राप्रपा, रास्वपा, स्वतन्त्र सांसदलाई जुन पार्टीले बढी विश्वासमा लिन सक्छ उसैले सरकार बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
