About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

काठमाडौं, ८ साउन
प्रतिनिधिसभाले नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेसँगै राजनीतिक दलहरु बीचको समीकरणमा फेरबदल आउने संकेत देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल समेतको सहयोगमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएको हो ।
नागरिकता विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानप्रति स्वयं सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर यहीबेला फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गरेपछि सत्तारुढ दलमा असन्तुष्टि र विपक्षी दल लोसपा सबैभन्दा बढी खुसी देखिनुले पनि सरकारभित्र र बाहिर रहेका दलहरूको विद्यमान समीकरणमा फेरबदल आउने संकेत गरेको हो ।
यसअघि लोसपा सत्ता गठबन्धनभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग नजिक रहँदै आएको थियो । यद्यपि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणका क्रममा लोसपाले देउवालाई नै सहयोग गरेको थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत सत्ता गठबन्धनदेखि टाढै रहेर कतिपय स्थानमा एमालेसँग सहकार्य र तालमेल गर्न पुगेको लोसपा उपसभामुखको निर्वाचनमा एकाएक सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुन पुगेको थियो । नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा भने लोसपा सत्ता गठबन्धन र खासगरी काँग्रेससँग थप नजिक बन्न पुगेको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धनसँग, खासगरी काँग्रेससँग लोसपा नजिक भएपछि सरकारमा समेत रहेको अर्को दल जनता समाजवादी (जसपा) पार्टी भने सशंकित बन्न पुगेको छ । नागरिकता विधेयकसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रका वाम पार्टीहरुले बनाउन खोजेको नेकपा समाजवादी केन्द्र (नेकपा सके) मा जसपाले नबस्ने संकेत गरिसकेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू निकटका नेताहरूसँगको कुराकानीमा समाजवादी केन्द्रमा आफ्नो पार्टी सामेल नहुने बताइसकेका छन् ।
सत्तारुढ दल माओवादी र नेकपा समाजवादी, वामदेव गौतमसहितका नेताले समाजवादी केन्द्रको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला अध्यक्ष यादवले भने नेकपा समाजवादी केन्द्रप्रति अरुची देखाएका हुन् । योसँगै जसपालाई सरकारमा बस्न समेत नैतिक संकट पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ । तर सोही कारण सरकारबाटै जसपा हट्ने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचन अघिदेखि नै नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई आफूतिर पार्ने प्रयास गर्दै आएका थिए । स्थानीय निर्वाचनअघि र पछि देउवा र लोसपाका नेताहरुबीच पटक पटक वार्ता भएपछि नागरिकता विधेयक अघि बढाइएको थियो । नागरिकता विधेयक अघि बढाएमात्र लोसपा सरकारमा सहभागी बन्ने सो पार्टीका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । २०७८ साउनमा एमालेको फुटसँगै जनता समाजवादी (जसपा) पार्टीमा पनि फुट आउँदा महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुले लोसपा गठन गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै चुनावको रापताप सुरु भएका बेला राजनीतिक दलहरुबीच त्यसको जस लिने होडबाजीसमेत चलेको छ । तर यो जस लिने होडबाजीलाई मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर राष्ट्रिय लज्जाको विषय ठान्छन् । ‘दलका नेताहरुले यो नागरिकता विधेयक मैले गर्दा भयो भनेर जसरी भनिरहेका छन्, यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसमा काँग्रेस, एमाले वा माओवादी प्रत्येकले शिर निहुराउनुपर्छ’, उनले भने ।
उनी गठबन्धनभित्रका वाम पार्टीहरुले समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने भनेर गरेको चर्चालाई ‘सिटका लागि दबाब’मात्रै ठान्छन् । ‘चुनावको रापताप छ । आ–आफ्ना नाफा घाटाको कुरा पनि छ । प्रचण्डले भारत भ्रमणपछि चीन भ्रमणको कुरा गरिरहेका बेला समाजवादी केन्द्रको कुरा गरिरहेका छन्, यो गठबन्धनमा सिटको दबावबाहेक केही होइन’, उनले भने ।
हालको सरकार निर्माणदेखि उपसभामुख चयनसम्ममा लोसपाले देउवालाई सहयोग गरेको भन्दै यसो हुनुमा आफ्ना मागमा काँग्रेस वा गठबन्धन लचक हुनु नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि सत्तामा नगए पनि एमालेसँग लचक रहेको लोसपा समय परिस्थितिसँगै गठबन्धनसँग नजिक बन्न पुगे पनि लोसपा तत्कालै सरकारमा गइहाल्ने अवस्था भने नरहेको चन्द्रकिशोरको भनाइ छ । उनले देउवासँग लोसपाको बढ्दो हिमचिमले तत्कालै नभए पनि आगामी निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु बीचको समीकरणमा फेरबदल आउन सक्ने बताए ।
‘अहिले धेरै कुरा भइरहेका छन् । ओलीजी पनि पासो थापेर बस्नुभएको छ । प्रचण्डजी पनि खेलाडी हुनुभएको छ । स्थानीय चुनावमा काँग्रेस बलियो भएर आएको छ । जसले गर्दा धेरै कुराको सम्भावना रहेको देखिन्छ’, चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ । अर्का विश्लेषक प्रा. लोकराज बराल दलहरुको भर नभए पनि तत्कालै राजनीतिक समीकरण बदलिने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र काँग्रेससँग लोसपाको निकटता बढ्दा एमाले तिलमिलाए पनि तत्कालै एमालेले सत्तारुढ बामपन्थलाई साथ लिने सम्भावना कम रहेकाले चुनावसम्म अहिलेकै समीकरण कामय रहने उनको बुझाइ छ ।
‘दलहरूको भर त देखिँदैन । तर अहिले नै समीकरणमा फेरबदल भइहाल्छ भन्न सकिँदैन, चुनावपछि भने हुनसक्छ’, बरालले भने, ‘माओवादी र नेकपा समाजवादीका केही नेताले नागरिकता विधेयकमा देखाएको असन्तुष्टि राष्ट्रवादी देखिनका लागि बाहेक अरु केही होइन ।’ यो उनीहरुको देखाउने राष्ट्रवाद मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ । ‘अस्ति देख्नुभएन एमसीसीमा रु बाहिर उनीहरुले नै हल्ला गरे । उनीहरुले नै पास गरे’, बरालले भने ।
उनले सत्ता गठबन्धनभित्रै माओवादी, नेकपा समाजवादी र उपेन्द्र यादवबीच कम्युनिस्ट शब्द नराखे छुट्टै मोर्चा भने बन्नसक्ने बताए । ‘तर त्यो अहिले नै काँग्रेसको विरुद्ध जानसक्ने देखिँदैन, चुनावपछि भने निश्चित नै छ’, बरालको भनाइ छ । – रातोपाटीबाट

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय