सोलुखुम्बु, २ साउन
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका लेखापाल विवेक आचार्य निलम्बनमा परेका छन् । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराईले निजामती सेवा ऐन अनुसार आधा दर्जन बढी कसुरहरू गरेको अभियोगमा लेखापाल आचार्यलाई निलम्बन गरेका हुन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (ख), (घ) र (च) अनुसारको कसुर गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले दफा ६१ अनुसार लेखापाल आचार्यलाई निलम्बन गरेको जनाएका छन् ।
‘तपाईँलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को कसुर बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६४ मा कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोग जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम दफा ६४ को (क) मा व्यवस्था भए बमोजिम निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुट सबुद प्रमाण सङ्लन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा दफा ६४ को (ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम तपाईँले निजामती सेवा ऐनको दफा ६४ को(ख) बमोजिमका गतिविधि गर्न सक्ने देखिएकोले आजको मितिदेखि निलम्बन गरिएको छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
लेखापाल आचार्यमाथि कार्यालयको लेखा अभिलेक चुस्त रूपमा नराखेको, आन्तरिक लेखा परीक्षण हुँदा भुक्तानी दिँदा पेस गरेका गोश्वारा भौचर, बिल भरपाई, पे रोल, सिफारिस तथा प्रतिवेदनहरू पेस नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिम लेखा परीक्षणको समयमा सम्पूर्ण कागजातहरू पेस गर्छु भनी उक्त अवधिभित्र स्रेस्ताहरू पेस हुन नसकेको र जसको कारणले ठूलो आयतनको बेरुजु देखाइएको, सम्परीक्षणको अवधिमा समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक नगरेको, लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न कार्यालयबाट पटक पटक निर्देशन हुँदासमेत गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिई जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र २०७८ वैशाख १० गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म कार्यालयमा बिना जानकारी अनुपस्थित रहेको आरोप छ ।
सोही घटनालाई लिएर स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान तथा संघर्ष समिति काठमाडौँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आचार्यसँग स्पष्टीकरण माग गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कनिष्ठ कर्मचारीमाथि हुकुमी व्यवहार देखाको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भावनामाथि चोट पु¥याएको समितिले जनाएको छ । प्रशासन अनलाइनबाट