काठमाडौं, २४ असार
संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद दुई वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ । शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो ।
बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानुनको अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो कानुनमा सुधार गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
