डा. दिलनाथ दंगाल
सरकारले जेठ १ गतेबाट हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हाम्रो उत्पादकत्व पहिला देखिनै कम छ यसलाई हेर्दा हप्तामा ६ दिन पनि पुरा काम गर्नु पर्नेमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने उपायले हाम्रो उत्पादकत्व अझै घट्न जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भई हामीसँग भएको विदेशी पैसा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नमा धेरै जाने हुनाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि आयल निगमले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्तावलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याएको हुन सक्छ। सरकारले यस्ता निर्णयहरु लिदा लहड तथा भावनामा बहेर होईन तथ्यांकमा आधारित भएर मात्र लिनु पर्छ नत्र दीर्घकालमा देश झन आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गर्दै गर्दा ती दुई दिनहरुमा सरकारी गाडीहरु पास बनाएर सडकमा दौडिन्छनकी दौडिदैनन् यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सर्वसाधारणलाई हस्तामा ६ दिननै सरकारी सेवा उपभोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेर कर्मचारीहरु सरकारी मोटरमा घुम्न जाने अवस्थाको सिर्जना भयो भने यो कसरी न्याय संगत हुन सक्छ? फेरी समय थपेर एकै दिनमा कर्मचारीहरुलाई काममा लदाएर बढी काम हुने पनि होइन । त्सयैगरीहप्तामा दुई दिन बिदा दिँदैमा ईन्धन जोगिने कुरा खासै तर्कसंगत पनि छैन् । यसकालागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु ईमान्दार भए मात्र इन्धन जोगाउन सकिन्छ ।मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलव सुबिधा सहित एकमुष्ट इन्धन खर्च लिने र आफ्नो मन्त्रालयबाट पनि इन्धन भराई दोहोरो सुविधा लिने । त्यतीमात्र नभएर पाएमा विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट पनि इन्धन सुविधा लिनेप्राथाको अन्त्य नभए सम्म इन्धन खपत कम हुन सक्दैन ।त्यसैगरी मन्त्रीहरुले अनावश्यक सल्लाहकारका नाममा कार्यकर्ताहरु नियुक्त गरेर गाडी सुविधा प्रधान गरी इन्धन खर्च गर्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुनु पर्छ इन्धन खपत कम गर्ने हो भने ।साथै संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालय जान आउनको लागि दिने गरेको तेलको मात्रा पनि बढी भएको भए कटौती गर्नु पर्छ यो संकटको समयमा ।
त्यती मात्र होइन यो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन सरकारी कार्यालयमा एक जना कर्मचारीबोक्न एउटा गाडीको प्रयोग गर्ने परम्पराको पनि अन्त्यगरी सामुहिक कर्मचारी बोक्ने गाडीको प्रयोग गर्नु पर्ने नियम पनिसँगै आएको भए स्वागत योग्य मानिन्थ्यो ।यो समयमा सरकारले आयल निगममा हुने विभिन्न किसिमका चुहावटहरु हुनेगरेको भए रोक्नुपर्छ, कहि कतै आयल निगमले तेल अनुदान वा सहयोग दिने गरेको छ भने त्यसमा पनि पुर्नविचार गर्नु पर्छ । भारतबाट आउने तेल बिचौलियामार्फत उतै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । मूल्यवृद्धि हुनासाथ पेट्रोलियम पदार्थको खपतकम गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, जस्तो— नजिकै भए पैदलै जाने तथा सबै भन्दा उत्तम विधि भनेको विद्यु्तको युनिट मूल्य घटाई यसको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै जानु नै हो । यसका लागि हामीकहाँ भान्सामा प्रयोग हुने विद्यूतीय चुलो र विद्यूतबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य एकदमै बढी छ । तत्कालमा यी बस्तुहरुको मूल्य घटाउने तीर र दीर्घकालमा नेपालमा नै यी वस्तुहरु उत्पादन गर्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।
त्यसैगरि सरकारलेकुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु, तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, महङ्गा मोबाइल सेट, ३२ इञ्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यानहरू, २५० सिसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकलहरु, सबै प्रकारका खेलौनाहरु, खेल्ने तास गरी दश थरी वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको छ । हाल विदेशी मुद्राको संचिती घटेको र ब्यापारघाटा बढेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णय अल्पकालका लागि राम्रो नै मान्नु पर्छ । तर दीर्घकाल सम्म यो निर्णय रहेमा राजस्वमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । हिजो यहि सरकारले राजस्व दोब्बर बनाउने नीति लिएको कारणले आज हामी यो अवस्थामा आईपुगे पनि र ढिलै भएपनि सरकारले यसलाई सञ्चाएको छ । सरकारले यी वस्तुहरुको आयातमा रोकलगाई रहदा सुपारी, सुन, चाँदी जस्ता अनावस्यक र महङ्गा वस्तुहरुको आयातमा पनि रोक यहि निर्णयबाट लगाएको भए राम्रो हुने थियोे । साथै सरकारले जनताकोवस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरी रहदा करोडौको हेलिकप्टर किन्ने कुरा चाहि के हुन्छ ? यो तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्छकी जस्तो लाग्छ यो संकटको समयमा ।