मोरङ, १७ माघ
प्रदेश १ सरकारले गठबन्धन दलहरुबिच भागवण्डा मिलाउन मन्त्रीको संख्या बढाउन खोजेको भन्दै अर्थविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । अर्थविद्हरुले मन्त्रालय विस्तार जनताको हितका लागि हुँदै नभएको बताएका छन् ।
मन्त्रालय चलाउनका लागि कार्यालय समेत राम्रो बनाउन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालय र मन्त्रीकोे संख्या थप्दा आर्थिक भार बढ्ने अर्थविद डा. दिलनाथ दंगालको प्रतिक्रिया छ । उहाँका अनुसार मन्त्रलयका लागि ठाउँ ब्यवस्थापनको कठिनाई र खर्च बढ्ने हुन्छ । फर्निचर खर्च, कम्प्युटर, इन्टरनेट खर्च, सरकारी कर्मचारी थप खर्च, मन्त्रीहरुलाई तलव भत्ता, थप गाडीको ब्यवस्था, पिए, गार्ड र अन्य प्राइभेट कर्मचारी खर्च, अन्य मसलन्द खर्च र सुरक्षा जस्ता विषयहरुमा ठूलो खर्च थपिने हुनाले सरकारलाई आर्थिक बोझ हुने डा. दंगालको तर्क छ ।
अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले पनि प्रदेश सरकारको यो निर्णय अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र प्राध्यापकको दृष्टिकोणमा प्रशंसनीय नभएको बताउनुभयो । भागबण्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश सरकार विस्तार गरिएको झल्किएको उहाँले बताउनुभयो । गठबन्धनलाई टिकाउनैका लागि प्रदेश सरकारको चालु खर्च बढाउनु अनुपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तो कार्यले प्रदेश संरचना प्रति जनताको नकारात्मक धारणा झनै वढेर जाने अर्थविद् प्रा. डा अर्जुन बरालले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले मन्त्रीहरु थप्दा अनावश्यक रुपमा चालु खर्च बढाउने भएकाले जनहित विपरीत रहेको उहाँको तर्क छ । पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको बेला अन्य उपाय लगाएर भौतिक विकास र पुँजीजगत खर्च बढाउनु पर्नेमा मन्त्रीको संख्या बढाउने निर्णय प्रतिउत्पादक र आम नागरिकका लागि खराब निर्णय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
दलीय गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश १ सरकारले हिजो प्रदेशका मन्त्रालय बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । हिजो गरेको सो निर्णय विवाद आउने डरले गुपचुप राखेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेको छ । यी मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालय र मन्त्री थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।