About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

गठन भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि गति लिन नसकेको प्रदेश नम्बर १ सरकाले गुपचुपमा मन्त्रालय टुक्र्याइएको छ ।सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालयहरू रहेकोमा कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेर ५ वटा मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय भएको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेको भए पनि सार्वजनिक भने गरिएन । सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएन । जनतावाट आलोचना हुने डरले सो निर्णय सार्वजनिक नभएको वताइएको छ । अब प्रदेश १ मा १२ वटा मन्त्रालयहरू हुनेछन् । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको वेला गठवन्धनको भागवन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।मन्त्री आकाङ्क्षीलाई भागबण्डा पु¥याउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालय टुक्र्याउनुभएको हो । मन्त्रालय विभाजन पछि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बापत मात्र मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थप हुन्छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल ५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ ।७ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको छ ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय