वरिष्ठ संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको चुनाव सार्न नमिल्ने वताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् भट्टराईले मिति पर धकेल्नु भनेको गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्यांश असान्दर्भिक भएको वताउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधानको धारा २२५ को दोश्रो वाक्यांस संविधान निर्माणका क्रममा भएको मानवीय त्रुटि हो । यस्तो मानवीय त्रुटि नेपालमा मात्र होइन विश्वभर हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ जेठभन्दा पर धकेल्नेबारे संविधानले कल्पना नै गरेको छैन, कुनै दल वा गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर भए पनि चुनाव धकेल्न खोज्नु असंवैधानिक काम हुनेछ ।’उहाँले स्थानीय तहको चुनाव जेठ पाँच पछि र संसदीय चुनाव कार्यकाल पाँच वर्ष अघि हुन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।संविधानको कुनै पनि अनावश्यक धारा टेकेर चुचुनाव सार्न वा स्थानीय तह रिक्त राख्न खोज्नु गलत हुने संविधानविद् भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कुरा पनि व्यवहारिक नहुने बताउनुभयो ।
